Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

व्यापारी यांची राज्यव्यापी परिषद

पुणे,दि. 08 – अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर केंद्र शासनाकडून 5 % जी.एस.टी. लागू होणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्याचबरोबर व्यापारी वर्गाला अत्यंत महत्वाचा व जाचक अशा तरतुदीला विरोध करण्यासाठी व याबाबत सविस्तर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवार

दि. 08 जुलै 2022 रोजी दि पूना मर्चंटस् चेंबर “व्यापार भवन ” मार्केट यार्ड, पुणे येथे राज्यव्यापी परिषद पार पडली. सदर परिषदेचे आयोजन दि पूना मर्चंटस् चेंबर आणि फेडरेशन आफ असो. आफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र ) यांनी संयुःतपणे केले होते. यामध्ये राज्यातील सर्व जिलयातील सगळया संघटनेंचे  सुमारे 250 हून अधिक पदाधिकारी यांनी भाग घेतला.
            

आत्तापर्यंत अन्नधान्यासह जिवनावश्यक खाद्यान्न वस्तू करमुक्त होत्या. यापूर्व व्हटमध्ये देखील या सर्व वस्तू करमुःत होत्या. त्यामुळे जीएसटी मधूनही या वस्तू करमुःत ठेवण्याचे ठरले होते. शासनाने सुरुवातीला फःत रजिस्टर ब्रन्डमध्ये विक्री होणाèया जिवनावश्यक खाद्यांन्न वस्तूंवर जीएसटीची आकारणी केली होती.

सदर ब्रन्डमधील वस्तू समाजातील सधन वर्ग वापरतात त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा बोजा पडणार नाही, असे सांगितले गेले होते. नवीन बदल करताना सदर कायद्यात ब्रन्डेड ऐवजी प्रि पःड आणि प्रि लेबल्ड असा शब्दांचा बदल करण्याचे प्रस्तावीत आहे. सदर बदलामुळे एकूणच सर्व वस्तू अन्नधान्य व डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थ इ. जिवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागू होईल.
            

भारतासारख्या खंडप्राय देशात सदरच्या जिवनावश्यक वस्तू लहान लहान खेड्यामधून छोटे छोटे शेतकरी पिकवतात. त्यांची आजची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. करोना काळात नोकèयांच्या संधी कमी झाल्या आहेत. अनेक उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. अशा वेळेस एकूण ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली आहे.

पर्यायाने ग्राहक जीएसटीचा भार सहन करणार नसल्यामुळे शेतकर्यास त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमतीमधून सदर जीएसटी कमी केल्यामुळे शेतकर्यास कमी पैसे मिळतील. तसेच ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल केल्यामुळे ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडेल. सर्वच वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होईल.
           

 सदर अन्नधान्य व जिवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार छोटे छोटे किराणा दुकानदार करतात. सदर वस्तूंना जीएसटी लागल्यामुळे त्यांनाही जीएसटी भरणे क्रमप्राप्त होईल. सदरबाबत कायदेशीर पूर्तता करणे तसेच त्यासाठी लागणारा कर्मचारी नेमणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

पारंपारिक व्यवसाय बंद करावे लागल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेले कोट्यावधी लोक बेरोजगार हेातील. ई- कॉमर्स व मॉल यांनाच सदर व्यवसाय करणे शक्य होईल. सबब पांरपारीक  व्यवसाय टिकविण्यासाठी सदर जिवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी अकारण्यास व्यापाèयांचा विरोध आहे.

आजपर्यंत जीएसटी कायद्यात अनेक बदल केल्यानंतरही जीएसटीमध्ये रोज नवीन नवीन बदल होत आहेत. अर्थमंत्रालयाने जाहिर केलेल्या आकडेवारीवरुन सदर करसंकलनात मागील वर्षापेक्षा जवळपास 44 %  पेक्षा जास्त वाढ झालेली असताना जिवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लावण्याचे प्रयोजन कiत नाही.
            

श्री. बाठिया पुढे म्हणाले की, 3 तास चालेल्या परिषदेत वरील विषयांवर सांगोपांग चर्चा झाली. अनेक व्यापारी यांनी परिषदेत आपली सविस्तर भूमिका मांडली. ई- कॉमर्स कंपन्या आणि आनलाईन व्यापारामुळे व्यापार कमी होत चालला आहे. पांरपारिक व्यापाराला मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे.

त्याला सरकारने मदत करणे अपेक्षित असताना सरकार सर्व खाद्यांन्न वस्तूंवर जीएसटी लावून पारंपारिक व्यापार संपवीत आहे का?  हा निर्णय बहू राष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने घेतला जात आहे का, असे अनेक प्रश्न व्यापारी वर्गाला पडले आहे, असे श्री. बाठिया यांनी सांगितले. प्रसिध्द करसल्लागार श्री. अनिल वखारिया यांनी सदर जीएसटीमधील बदलांबाबत विस्तृत माहिती दिली. 
            नुकतेच शासनाने प्लस्टीक बंदीबाबत आदेश काढलेले आहेत.

प्लस्टीकला पर्याय उपलब्ध करुन दिल्याशिवाय सदरबाबतची अंमलबजावणी करणे अन्यायकारक आहे. सदर प्लसटीक बंदीबाबत पर्यावरणाचा विचार करता व्यापारांचा विरोध नसून फक्त सदरबाबतची कारवाई करताना वस्तूस्थिती लक्षात न घेता कारवाई केली जात आहे, याबाबत पूर्नविचार होणे आवश्यक आहे.
            

सद्याच्या बदलत्या व्यवसायीक परिस्थितीत कृषी उत्पन्न कायदा पूर्णपणे बदलणे आवश्यक आहे. नुकतेच शासनाने युर्जर चार्जेस लावण्याबाबत राजपत्र काढले आहे. त्या अनुषंगाने बाजार समिती आवारात उलाढालीवर आधारीत युर्जर चार्जेस लावण्यास विरोध दर्शविण्यात आला. त्याऐवजी भूखंडाच्या क्षेत्रफळावर आधारीत देखभाल आकार ( युर्जर चार्जेस)  लावावेत. 

महाराष्ट्र चेंबर आफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्री. ललीतजी गांधी, कॉन्फडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. दिलीपजी कुभोजकर, दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन आफ असोसिएशन आफेडरेशन आफ असोसिएशन आफ ट्रेडर्स अध्यक्ष श्री. वालचंद संचेती , कॉमेटचे कार्याध्यक्ष श्री. मोहन गुरनानी, फमचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. राजेश शहा, ग्रोमाचे अध्यक्ष श्री. शरदभाई मारु, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतचे उपाध्यक्ष श्री. सुर्यकांत पाठक, श्री. कीर्ती राणा- मुंबई , श्री. शरद शहा – सांगली, सचिन निवंगुणे – पुणे,  अमोल शहा- बारामती, श्री. प्रभाकर शहा- पिंपरी चिंवड , श्री. प्रफुल्ल संचेती- नाशिक, अहमदनगर श्री. राजेंद्र चोपडा, सोलापूर श्री. राजू राठी, कोल्हापूर श्री. अभयकुमारजी आदी पदाधिकाèयांनी आपली मते मांडली
            

सदर कार्यक्रमात मान्यवरांचे स्वागत सचिव श्री. रायकुमार नहार यांनी केले. सुत्रसंचालकन उपाध्यक्ष श्री. अजित बोरा व माजी अध्यक्ष श्री. प्रविण चोरबेले यांनी केले. उपस्थितांचे आभार सहसचिव श्री. ईश्वर नहार यांनी मानले.
            उपरोक्त परिषदेमध्ये प्रत्येकाने पुढील ठराव एकमताने संमत केले.

परिषदेतील मंजूर ठराव-
1.        47 व्या जी.एस.टी कौन्सीलच्या  चंदीगड येथे दि. 28 – 29 जून घेतलेल्या सभेमध्ये प्री पःड व प्री लेबल्ड अन्नधान्य जिवनावश्यक वस्तूंवर 5  जीएसटी प्रस्तावीत केला  आहे.  भारताच्या सर्व व्यापारी यांचा या प्रस्तावाला  प्रखर विरोध आहे.  सदरचा विरोध दाखविण्यासाठी एक दिवसाचा भारत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय संघटनेंच्या निर्णयानुसार तारीख ठरविण्यात येईल. तसेच सर्व भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये व्यापाèयांची संघर्ष समिती निर्माण करण्याच्या निर्णयानुसार संघर्ष समिती तयार करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व व्यापारी शिखर संस्थांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

2.        प्रस्तावीत जीएसटीचे निवेदन प्रत्येक जिल्हा व तालुका संघटनेने दि. 12 जुलै 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता केद्रिय जीएसटी कार्यालयामध्ये व्यापारी यांनी मोठ्या संख्येने जावून निवेदन सादर करुन विरोध नोंदवावा. तसेच सदर निवेदन मा. पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी, केंद्रिय अर्थमंत्री मा. श्रीमती निर्मला सितारामण व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व केंद्रिय जीएसटी आयुःत यांना मेलद्वारे पाठवावा.

3.        प्लस्टीक बंदी करण्यासाठी आमची हरकत नाही परंतु पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईपर्यंत सदर कायद्याची अंमलबजावणी शिथीलकरण्यात यावी.

4.        एक देश एक कर च्या घोषणेनुसार अनेक अन्न धान्य खाद्यांन्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर आम्ही जीएसटी भरत आहोत. तरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस हा दुहेरी कर पण आम्हाला भरावा लागत आहे. महाराष्ट्राने नगरपालिकेला ज्या पध्दतीने आनुदान दिले जाते त्याप्रमाणे सर्व बाजार समित्यांना अनुदान देऊन सेस रद्द करावा. जेणेकरुन मार्केट यार्डातील व्यापारी यांना ई कॉमर्स व आनलाई व्यापाराबरोबर स्पर्धा करणे सुलभ होईल.बाजार समितीच्या खर्चासाठी एमआयडीसी प्रमाणे वार्षिक देखभाल आकार घेण्यात यावा.                                               

Spread the love