Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

राज्य बँक व जिल्हा बँक यांना गृहप्रकल्पासाठी कर्ज देण्यास मुभा

सहकारी बँकांच्या गृहकर्जामध्ये वाढ.

आज रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेले पतपुरवठा धोरण सहकारी बँकांच्या दृष्टीने महत्वाचे व आशादायी ठरले. यापूर्वी नागरी सहकारी बँकांना केवळ रु.30 लाख गृह कर्जमर्यादा होती. ती वाढून रु.60 लाख पर्यंत करण्यात आली. तसेच रु.100 कोटी व त्यावर ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांसाठी ही मर्यादा रु.70 लाख होती ती आता रु.1.40 कोटी करण्यात आली.

सध्या घरांच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेने वाढविलेल्या या मर्यादांमुळे कर्जवाटपामध्ये सर्वात जास्त सुरक्षित ठरलेल्या गृहकर्जामध्ये वाढ होणार असल्याने नागरी सहकारी बँकांच्या नफ्यामध्ये देखील वाढ होईल. तसेच मध्यमवर्गीयांना देखील या वाढीव कर्ज मर्यादेचा फायदा मिळेल. या पार्श्वभुमीवर नागरी बँकांना कर्जाच्या रकमेनुसार कर्ज परतफेडीचा कालावधी देखील वाढवावा लागेल.

नाबार्डच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राज्य सहकारी बँकां व जिल्हा सहकारी बँकांना गृहकर्जाकरिता असलेली रु.30 लाख ही मर्यादा वाढवून ती रु.60 लाखपर्यंत करण्यात आली आहे. ही मर्यादा जरी अपुरी वाढत वाटत असली तरी या बँकांना हौसिंग सोसायटयांच्या पुनर्विकासासाठी तसेच नवीन गृहप्रकल्पाचे बांधकाम करण्यासाठी प्रकल्प कर्ज देण्यासही रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिलेली आहे.

याकरिता प्रकल्प कर्जाची व्यावसायिक मर्यादा म्हणून (सेक्टोरिअल एक्सपोझर) बँकेच्या एकूण कर्जवाटपाच्या 5 टक्के इतकी रक्कम या बँकांना राखून ठेवता येईल. त्या मर्यादेतच गृहप्रकल्पांसाठी कर्जपुरवठा करणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील.

ग्रामीण सहकारी बँकांना गृहकर्जासाठी पूर्वी असलेली रु.20 लाख कर्जमर्यादा वाढवून ती रु.50 लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच ज्या ग्रामीण सहकारी बँकेचे नक्तमुल्य रु.100 कोटीच्या वर आहे अशा बँकांना पूर्वी असलेली गृहकर्जमर्यादा रु.30 लाखावरुन रु.75 लाख इतकी वाढविण्यात आली आहे.

नागरी सहकारी बँकांना स्वतच्या ग्राहकांना घरपोच बँकिंग सुविधा देण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी दिल्याची घोषणा आजच्या पतपुरवठा धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांना स्वतचे `बिझनेस फॅसिलिटेट व बिझनेस कॉरस्पॉण्डंट’ नेमून आपल्या ग्राहकांना घरपोच बँकिंग सेवा पुरविणे शक्य होणार आहे.

बाजारातील घरांच्या वाढत्या किंमती, अपेक्षित कर्जदारांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ तसेच गृहकर्जास असलेला प्रधान्यक्रम व गृहकर्ज हे सर्वात सुरक्षित असल्याने या कर्जांची मर्यादा वाढविण्यासाठी संबंधित नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून सतत मागणी होत होती.

या संदर्भात गेल्या 4 वर्षापासून रिझर्व्ह बँकेकडे सहकारी बँकांचे फेडरेशन, राज्य बँक, जिल्हा बँका तसेच गृहनिर्माण सोसायटयांकडून वारंवार पाठपुरावा केला जात होता. त्या सर्वांच्या प्रयत्नांना यश येवून रिझर्व्ह बँकेने गृहकर्ज मर्यादेमध्ये केलेल्या वाढीचे सर्व क्षेत्रातून स्वागत होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स् फेडरेशन तसेच राज्य सहकारी बँक यांचेवतीने मी रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करतो.

(विद्याधर अनास्कर) प्रशासक

Spread the love