शिक्षण मंडळातील रोजंदारीवरील सेवकांना मिळणार बोनस

२२ फेब्रुवारीला आयुक्तांचे अंदाजपत्रक

पुणे – महापालिका आयुक्तांना येत्या २२ फेब्रुवारीला सकाळी साडेअकरा वाजता पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महापालिका अधिनियम कलम ९५ नुसार महापालिकेचे महसूली, भांडवली इत्यादी उत्पन्न आणि खर्चाच्या अंदाजपत्रकाचा आराखडा आयुक्तांनी दरवर्षी १५ जानेवारीपूर्वी स्थायी समितीला सादर करणे आवश्यक असते. या वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक कामकाज असल्यामुळे २२ फेब्रुवारीला अंदाजपत्रक मांडण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाने ठेवला होता. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

कोथरुड बालनाट्यगृहात विविध विकासकामे

पुणे – कोथरुड येथे नव्यान बांधण्यात येणार्या बालनाट्यगृहात मल्टिलेव्हल पार्किंगवरील पोडियम व सभागृह इत्यादी विकासकामे करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, विविध विकासकामांसाठी ३ कोटी १० लाख ८२ हजार रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली. सुमारे ३८ लाख रुपये जीएसटी, १ लाख ५८ हजार रुपये रॉयल्टी चार्जेस आणि ३२ हजार रुपये मटेरियल टेस्टिंग शुल्कापोटी अदा करण्यात येणार आहेत.

शिक्षण मंडळातील रोजंदारीवरील ९६ सेवकांना मिळणार बोनस

पुणे – शिक्षण मंडळातील रोजंदारीवरील ९६ सेवकांना बोनस आणि सानुग्रह अनुदान देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, बोनस मिळण्यासाठी सेवकांना १७४ दिवस काम करणे बंधनकारक असते. परंतु या वर्षी कोरोनामुळे या सेवकांना कामावर रुजू करुन घेण्यासाठी प्रशासनाकडून विलंब झाल्याने त्यांचे १७४ दिवस पूर्ण भरू शकले नाहीत. मात्र कोरोना काळात या कर्मचार्यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंतर्गत त्यांना दिलेली कामे आणीबाणीच्या स्थितीतही योग्य पद्धतीने पार पाडली. या बाबीचा सकारात्मक विचार करुन ९६ कर्मचार्यांना बोनस आणि सानुग्रह अनुदान देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

कमला नेहरु रुग्णालयाच्या आयसीयूत वातानुकूलीत यंत्रणा

पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरु रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) वातानुकूलीत यंत्रणा बसविण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महापालिकेच्या कमला नेहरु रुग्णालयात महापालिकेचा पहिलाच अतिदक्षता विभाग विकसित करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयात सर्वसामान्य आणि गरीब रुग्णांना तातडीचे आणि अतिदक्षता विभागातील उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या अतिदक्षता विभागासाठी आवश्यक असणारी वातानुकूलीत यंत्रणा बसविण्यासाठी स्थायी समितीने सुमारे ३४ लाख १५ हजार रुपयांच्या निविदेला मान्यता दिली.

मनपा सेवकांच्या गणवेश दरांना मान्यता

पुणे – महापालिकेच्या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या गणवेश आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरांना स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महापालिकेच्या मान्य गणवेश नियमावलीनुसार तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचार्यांना गणवेश आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी या दरांनुसार रोख स्वरुपात त्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. सेवक, निरीक्षक, शिपाई, वाहनचालक, सुरक्षारक्षक, रखवालदार आदी सेवकांना गणवेश दिले जातात. गणवेशासह बूट, चप्पल, सॅण्डल, हॅण्डग्लोज, गमबूट, हेल्मेट, मास्क, रेनकोट, सेफ्टी गॉगल, जंतुनाषक साबण, ऑफीस बॅग आदी साहित्याचा आवश्यकतेनुसार समावेश केला जातो.

राज्य क्रीडा पुरस्कारार्थींचा सत्कार

राज्य सरकारच्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्राप्त आणखी ६ खेळाडू आणि ११ मार्गदर्शकांचा पुणे महापालिकेच्या वतीने पारितोषिक आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शिवछत्रपती पुरस्काराच्या धर्तीवर शहरातील गुणवंत खेळाडूंना पुणे महापालिका क्रीडा पुरस्कार देते. प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या पूर्वी २३७ खेळाडू आणि प्रशिक्षकांची निवड करण्यात आली होती. शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या आणखी ६ खेळाडू आणि ११ प्रशिक्षकांनी क्रीडा समितीकडे नव्याने अर्ज केले होते. त्यांनाही पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूण २५५ खेळाडूंचा गौरव होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधीला मान्यता देण्यात आली.

सीओईपी जम्बो कोविड रुग्णालयाला मुदतवाढ

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीओईपी) येथील जम्बो कोविड रुग्णालयाला तीन महिने मुदतवाढ दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या जम्बो रुग्णालयात एकूण ८०० बेड उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ६०० ऑक्सिजन बेड, १०० आयसीसू बेड आणि १०० एचडीयू बेडसचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी या रुग्णालयाला मुदतवाढ देण्यात आली होती. कोविडच्या संभाव्य तिसर्या लाटेची शक्यता लक्षात घेता या वर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला.

रासनु पुढे म्हणाले, सध्या मेडबोज हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने खाटा आणि उपचाराचे व्यवस्थापन केले जाते. एका ऑक्सिजन बेडसाठी १४०४ रुपये, एका आयसीयू बेडसाठी ४३८५ रुपये, एका एचडीयू बेडसाठी ३८४३ रुपये आणि कोविड केअर सेंटरसाठी प्रत्येकी ९५० रुपये आकारले जातात. दीपाली डिझार्इन्स अण्ड एक्झिबीटस कंपनीच्या वतीने मूलभूत सुविधा पुरविणे, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यांना दरमहा १ कोटी ८८ लाख इतका दर प्रतिमाह मान्य करण्यात आला होता.

रासने पुढे म्हणाले, जे. एस. के. मेडिकल सिस्टिमच्या वतीने बायोमेडिकल उपकरणांच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जातात. मेडब्रोज हेल्थकेअरने नियुक्त केलेल्या सीर्इओपी जम्बो कोविड सेंटर इमर्जन्सी सर्व्हिसेस कंपनी औषधाचा पुरवठा करीत आहे. जेनेरिक औषधांच्या छापील किंमतीवर ७७ टक्के आणि बॅण्डेड औषधांच्या छापील किंमतीवर ३६ टक्के सवलत देण्यात येते. या कंपनीला दरमहा पाच लाख ५० हजार दर मान्य करण्यात आला होता. वरील नियमांनुसार जम्बो रुग्णालयाला तीन महिन्यांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. कोविड १९ अंतर्गत जम्बो रुग्णालयासाठी करण्यात आलेल्या पंचाहत्तर कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून हा खर्च केला जाणार आहे.

रामटेकडी येथील कचर्यावर प्रक्रियेसाठी निविदेला मंजुरी

रामटेकडी येथे साठलेल्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, रामटेकडी येथे साठलेल्या एकूण ७५ हजार ८६३ मेट्रिक टन कचर्यापैकी ६४ लाख २३५ मेट्रिक टन कचर्याच्या विल्हेवाटीचे काम बाकी आहे. गेल्या दोन महिन्यांत ११ हजार ६३८ मेट्रिक टन कचर्यावर प्रक्रिया करण्यात आली होती. रामटेकडी येथे प्रक्रियेसाठी पुरेशी जागा नसल्याने तेथून कचर्याची वाहतूक करून अन्य ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्रति मेट्रिक टन ८७५ रुपये या प्रमाणे निविदेला मान्यता देण्यात आली असून, सुमारे एक लाख मेट्रिक टन कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८ कोटी ७५ लाख रुपये पर्यंतचे काम करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

देवाची उरुळी येथील कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढणार

देवाची उरूळी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची दैनंदिन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष प्रक्रिया होणार्या कचर्याच्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट २३ गावांमुळे शहरातील कचरा निर्मितीत वाढ झाली असून, दररोज २२०० ते २३०० मेट्रिक टन कचर्याची निर्मिती होत आहे. यापैकी २५० ते ३०० मेट्रिक टन कचर्याची कचरा वेचकांमार्फत निर्मितीच्या ठिकाणी विल्हेवाट किंवा पुन:प्रक्रिया केली जाते. यामुळे दररोज १८०० ते १९०० मेट्रिक टन कचर्याचे संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. समाविष्ट गावांमध्ये २५० ते ३०० मेट्रिक टन कचर्याची निर्मिती होत असून, त्याची विल्हेवाट करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे सध्या नाही. त्यामुळे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

रासने पुढे म्हणाले, या निविदांना आलेल्या प्रतिसादानुसार पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट गावांतील कचरा व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने देवाची उरुळी येथील २०० मेट्रिक टन मिश्र कचरा प्रकल्पाचे प्रकल्पधारक भूमी ग्रीन एनर्जी यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पाची दैनंदिन प्रक्रिया क्षमता धारकाच्या खर्चाने किमान १५० मेट्रिक टनने (५० टन जुना आणि १०० टन ओला) वाढविण्यास आणि त्यासाठी प्रकल्प धारकाला लगतची एक एकर जागा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रक्रिया होणार्या कचर्याच्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीसाठी चालू निविदा दराला म्हणजेच प्रती मेट्रिक टन रुपये ५०२ (जीएसटी शिवाय) देण्यास आणि प्रतिवर्ष साडेआठ टक्के दरवाढ याप्रमाणे पुढील १५ वर्षांसाठी सुधारीत करारनामा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.